आज 1 ऑगस्ट, श्री. मनोजदादा जरांगे पाटील यांचा जन्मदिवस दादांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!..💐

आज 1 ऑगस्ट , श्री. मनोजदादा जरांगे पाटील यांचा जन्मदिवस दादांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!..💐

आई तुळजाभवानी मा.मनोजदादांना उदंड, उत्तम आयुरारोग्य देवो आणि मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी आरक्षणाच्या लढ्याला यश मिळो हि प्रार्थना!..🙏

मी आज, लिहायला तर बसलोय पण सुरुवात कुठून करावी हे कळत नाहीये, कारण ज्या धगधगत्या,जाज्वल्य व्यक्तिमत्वाबद्दल आणि ते नेतृत्व करत असलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याचा विषय खूप व्यापक आहे. तो लढा इथे मांडणं कदापि शक्य होणार नाही, तरीही थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करू.

26 जुलै 1902 या दिवशी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी खऱ्या अर्थाने सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या प्रसारासाठी क्रांतिकारक निर्णय घेतला. तो म्हणजे," करवीर (कोल्हापूर ) संस्थानामध्ये - मागासवर्गीय, वंचित घटकांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा आरक्षित करण्याची घोषणा '. ही अधिसूचना करवीर संस्थानच्या राजपत्रात (The Kolhapur State Gazette,1902 ) प्रसिद्ध झाली होती आणि या घटनेला 'आरक्षणा'ची सुरुवात मानली जाते. राजर्षी शाहु महाराज हा निर्णय घेऊनच थांबले नाहीत तर त्यांनी पालकांसाठी एक आदेश काढला ज्यात होते, "मुलांना शाळेत पाठवा, नाहीतर महिन्याला 1 रुपया दंड द्या !." (21 Sept 1917) महाराजांनी त्या काळी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणावर 6.5 टक्के खर्च केला होता. आज एवढा खर्च शिक्षणावर होताना दिसतो का?.. यासोबतच गरीब लेकरांच्या शिक्षणात राहण्याची अडचण येऊ नये म्हणून त्यांनी मुलामुलींसाठी अनेक वसतिगृहे काढली, ज्यामुळे गरीब विद्यार्थी देखील शिक्षण घेऊ शकले. यावरून राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक समता आणि शिक्षणासाठी किती मोठे प्रयत्न केले हे दिसून येते.

महात्मा जोतिबा फुलेंनी सुरू केलेली सामाजिक-शैक्षणिक क्रांती शाहू महाराजांनी पुढे नेली आणि नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हीच सामाजिक चळवळ पुढे नेली. शैक्षणिक व सामाजिक उत्थानासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे असाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार होता. म्हणूनच तशा तरतुदीही आपल्याला भारताच्या संविधानात मूलभूत हक्क, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे आणि इतर ठिकाणी पदोपदी दिसतात.

काळ बदलला आणि बदलत्या काळाबरोबर आरक्षणाच्या धोरणांत त्यानुरूप बदल केले गेले. संविधानातील मूळ आरक्षण (SC,ST), कालेलकर आयोग, मंडळ आयोग, इंदिरा सहानी खटला व आत्ता आत्ता EWS आरक्षण असे टप्पे आपण पाहिले.

सध्या देशात मागील अनेक दशकांपासून विविध राज्यांत जाट, पटेल, मराठा, इ. समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. यामध्ये काही समान धागे आपल्याला दिसून येतात. ते म्हणजे हे समाज मुलत: शेतीवर अवलंबून होते. पुढे 1991 च्या जा.खा.उ.(GPL) धोरणानंतर तर देशाची स्थिती झपाट्याने बदलली.

आता आपण, आपल्या महाराष्ट्राचा विचार करू. महाराष्ट्रात मराठा समाज म्हणजे गावगाड्यात आजपर्यंत सर्व जातीधर्मांना सोबत घेऊन चालणारा समाज, मायाळू, प्रसंगी आक्रमक, प्रामुख्याने शेती करणारा- कुणबी, संख्येनेही जास्त म्हणून त्याला मोठ्या भावाची उपमा दिली जाते आणि ती योग्य पद्धतीने मराठा समाजाने निभावली व पुढेही निभावेल असे मला वाटते. जसजशी देशाची लोकसंख्या वाढत गेली पण भौगोलिक क्षेत्र मात्र तेवढेच राहिले व पुढे जमिनींचे तुकडीकरण/वाटण्या होत गेल्या. शेतीसाठी क्षेत्र कमी झाले परिणामी उत्पन्न कमी होत गेले आणि गरजा वाढल्या. मराठवाड्यात तर याउपर निसर्गाची अवकृपा, रोजगाराच्या नगण्य संधी म्हणून स्थलांतर, खासगी सावकारांचे कर्ज, infrastructure ची वानवा, शेतीतून उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्चच जास्त निघतो वरून हमी भावाचा प्रश्न, त्यात भर म्हणजे वेळोवेळच्या राज्यकर्त्यांनी म्हणावे तसे धोरणे राबवली नसण्याची शक्यता, आर्थिक विवंचना, परिणामी कृषक वर्गाची आत्महत्या वाढणे आणि तरुणांमधील अस्वस्थता. हे सर्व दुष्टचक्र (Vicious cycle ♻️ ) आहे, ज्यातून सुटकेच्या मार्गांपैकी एक मार्ग म्हणजे ' शिक्षणं ' जो शाश्वतही आहे. जो मार्ग शाहू महाराज आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांनी तयार केला.

याच मार्गावरून चालण्याचा प्रयत्न बहुजन समाजाने केला पाहिजे. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर आरक्षण लढ्यातील नेतृत्वांना ज्यात स्व.आण्णासाहेब पाटील, स्व.जावळे पाटील, स्व.विनायकराव मेटे साहेब, आणि या लढ्यात बलिदान दिलेल्या व सध्या लढत असलेल्या असंख्य बांधवांना 'हक्काचे आरक्षण' हा एक उपाय दिसला व त्यासाठी आयुष्यभर यांनी लढा दिला, देत आहेत. या लढ्यासाठी समाज या नेतृत्वांचा कायम ऋणी राहील. आणि हाच लढा व गरीब/ वंचित मराठा समाजाची आर्थिक- सामाजिक- शैक्षणिक स्थिती खालावत जाताना मुख्यतः ग्रामीण भागात मनोज जरांगे पाटील या तरुणाने जवळून पाहिली, अनुभवली, आणि त्यांनी आपले पुढचे आयुष्य आरक्षणाच्याच लढ्यासाठी समर्पित करण्याचे ठरविले.🔥

सामान्य शेतकरी कुटुंबातल्या मा.मनोजदादांचा आरक्षण लढ्यातील प्रवास सर्व महाराष्ट्रालाच माहित आहे. त्यांनी स्वतःच्या जीवाचा यज्ञ केला, अनेक लहान- मोठे दौरे ,आंदोलने, केली. आंदोलन म्हटले की आर्थिक बाजू भक्कम पाहिजे, त्यासाठी दादांनी अक्षरशः त्यांची वडिलोपार्जित जमीन विकली, घर तारण ठेवले आणि मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी इतके झपाटून, तण, मन, धनाने समर्पित होवून काम केले, हे सगळं अचंबित करणारं आहे. अशी प्रामाणिकपणे काम करणारी माणसं लाभणं म्हणजे मराठा समाजाची मोठी उपलब्धी आहे. ती जपली पाहिजेत - त्यांना बळ दिले पाहिजे. प्रवाहाच्या विरुद्ध ऐतिहासिक काम करायचे झाले तर विरोध करणारे असतातच, कधी मनोजदादांना भाषेवरून हिणवलं गेलं कधी रूपावरून टीका झाली पण त्यामुळे पाटील थांबले नाहीत, थांबणारे नाहीत, हे त्यांच्या विविध चळवळीत केलेले काम असो किंवा ' शिवबा ' संघटनेची स्थापना असो किंवा गोदापट्ट्यातील अनेक आंदोलने ज्यात शेतकऱ्याच्या प्रश्नांसाठीची आंदोलनं, उपोषणं असो किंवा अंतरवली सराटी, साष्टपिंपळगाव, शाहगड, आणि कोपर्डी घटनेबाबतीत घेतलेली आक्रमक भूमिका असो यातून दिसून येते..

अक्षरशः घरावर तुळशीपत्र ठेवून स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता गरजवंत मराठ्यांसाठी लढणारा 'संघर्षयोद्धा' म्हणजे मा.मनोजदादा जरांगे पाटील अशीच ओळख सर्व समाजात त्यांच्या कर्तृत्वामुळे झाली आहे. कित्तेक वर्षे सरकारी दफ्तरी असलेल्या लाखो मराठा- कुणबी नोंदी सापडणं, शिंदे समितीची स्थापना हे मा.मनोजदादांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच मिळणे शक्य झाले आणि आता राहिला उर्वरित आरक्षणाचा विषय, तर मला वाटते ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ही चळवळ अंतिम ध्येय साध्य होईपर्यंत थांबणार नाही, तेही मिळवू.

'गरजवंत मराठ्यांचा लढ्या'चे अजून एक खूप मोठे यश म्हणजे ," महाराष्ट्रातील सर्व समाजातील मुलींना मोफत उच्चशिक्षण !." यामुळे महाराष्ट्रातील गरीब घरातील मुलींना उच्चशिक्षणाचे दरवाजे उघडले गेले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक मुलींना उच्चशिक्षणाला मुकावे लागत असे परिणामी स्वावलंबी बनण्यास मोठा अडथळा निर्माण होत असे तो या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयामुळे दूर झाला..👏

संवैधानिक मार्गांनी देशातील सर्व जनतेला शासनाकडे मागणी करण्याचा, आंदोलने करण्याचा अधिकार आहे आणि तोच अधिकार मराठा समाज बजावत आहे. संवैधानिकदृष्या, कायदेशीरदृष्ट्या आंदोलकांची मागणी योग्य आहे किंवा नाही हे शासन ठरवेल - यात कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. आंदोलनासाठी होणारी गर्दी ही नुसती शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी नसून यातून समाजाला फक्त काही तांत्रिक बाबींमुळे 'न्याय्य/उचित' हक्कांपासून डावलल्या गेल्याची, अस्वस्थतेची भावना प्रगट होते. मान्य आहे सामाजिक आरक्षण खुप किचकट विषय आहे, सोडवता सोडवता पिढ्या सरतील, पण सध्याच्या पिढ्यांच्या भीषण परिस्थितीचं काय??. पुर्ण आरक्षण व्यवस्थेची विभिन्न निकषांवर पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे, पण ते भविष्यात होत राहील. परंतु तात्काळ शक्य असलेले गॅझेट- कुणबी आरक्षणाचे काय? याचे शासनाने उत्तर द्यावे. जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर काहीही शक्य आहे. आत्तापर्यंत देशातील अनेक पक्षांनी 'राजकीय पोळ्या' भाजायला, दोन समाजात फूट पाडायला याच मुद्याचा वापर करून घेतला हे आपल्या सर्वांचे दुर्दैव आहे!!.

यासंदर्भात मांडायला आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अश्या अनेक बाजू आहेत त्यापैकी आपण एक विचारात घेउ - हे खरं आहे की, शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे, वाढते खासगीकरण आरक्षण व्यवस्था निकामी करत जाणार.. परंतु ' गरजू' विद्यार्थ्यांना शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणातील हक्काच्या आरक्षणातून (उदा.scholarships) मिळालेली संधी परिणामी भविष्यातील एक सक्षम आणि कौशल्यधिष्टित नागरिकच घडवेल. महाराष्ट्रातील संख्येने आणि क्षमतेनेही मोठा असलेला मराठा समाज, युवक जर या निर्णयामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार असेल तर राज्याच्या उन्नतीसाठी वरदानच ठरेल!..नुसत्या कागदी Demographic Dividend च्या गप्पा मारून हे शक्य होणार नाही; राज्यातल्या युवकांना शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आणि याच विचाराने मा. मनोजदादा जरांगे पाटील लढत आहेत. 1 ऑगस्ट, प्रकृती ठीक नसताना, वाढदिवसादिवशीही अन्याय झालेल्या एका सामान्य कुटुंबाने हाक दिली म्हणून, दादा आज न्याय मागायला पुढे आले आहेत. यावरून 'मा.मनोजदादा जरांगे पाटील ' हे नेतृत्व फक्त आरक्षणाच्या लढ्याबाबतीत सीमित नाहीये, तर सर्वसामान्य लोकांवर, शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर त्यांचा आवाज उठवण्यासाठी त्यांना जरांगे पाटीलच ' आशेचा किरण' म्हणून दिसतात.. असे सर्वसामावेशक, प्रसंगी भावनेच्या भरात आक्रमक, मायाळू , नेतृत्व लाभणे ही खूप मोठी उपलब्धी आहे!...✊

तूर्तास इतकेच!..

- दिग्विजय काळे, बीड 🖋️

( Note: माझे वैयक्तिक मत - "देशातील आरक्षण धोरणाची नव्याने फेररचना करायला पाहिजे." - ज्यात संपूर्ण देशभरात जातिनिहाय जनगणना करून सर्व प्रवर्गांची सद्यस्थितीत एकूण संख्या, त्यांची सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करून जे घटक प्रगत झाले असतील {विविध निकषांन्वये} त्यांच्या जागी नव्याने दुसऱ्या वंचित घटकाला संधी देण्यात यावी. हे केले तर देशभरात निर्माण होणारी सामाजिक तणावाची परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली जाईल आणि संविधानातील आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. फक्त हे शक्य करण्यासाठी मोठी सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्ती आणि धमक लागेल. जातिनिहाय जनगणनेमुळे धोरणांचे नियोजन करणे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे , योजना अंमलबजावणीतील पारदर्शकता ठेवणे, अद्ययावत सांख्यिकी, इ. फायदे होतील. मी कधीही जातपात न मानणारा कार्यकर्ता आहे.{सर्वच नाही,पण काही संकुचित मनाची लोक हक्कांसाठी बोललं की जातीवादी, अंधभक्त ठरवतात म्हणून स्पष्टीकरण दिले}. आणि प्रत्येकाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले पाहिजेच पण बदलत्या काळाबरोबर इतरही मार्ग महाराष्ट्रातील, सर्व समाजातील जनतेने अंगीकारले पाहिजेत. धन्यवाद!.🙏)

#manojjarangepatil

#मनोजजरंगेपाटील #MarathaReservation #maharashtra #jarangepatil #मराठा #मराठाआरक्षण